एनसेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै आफ्नो पोखरामा रहेको डेटा सेन्टरलाई डेडिकेटेड फिडर लाइन मार्फत प्रदान गर्दै आएको विद्युत आपुर्ति सेवा बन्द गरेको बताएको छ ।

यसले गर्दा अत्यावश्यक सेवाका रुपमा रहेको दूरसञ्चार सेवाबाट उपभोक्ताहरु बन्चित हुन सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको एनसेलले जनाएको छ ।

मिटर जडानमा गडबडी रहेको कारण एनसेलको डेटा सेन्टरमा मिटर जडान भएको मिति २०६९ साल भाद्र २३ देखि कै छुटबिल कायम भएको भन्दै कम्पनीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लेखनाथ वितरण केन्द्र, पोखराले १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो ।

आफ्नो ताकेता बमोजिम बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले पौष १९ गते बिहानबाट डेटा सेन्टरमा विद्युत आपुर्ति बन्द गरेको हो ।

प्राधिकरणले जडान गर्ने मिटर सदा सिल नै रहने भएकोले उपझोत्ताले आफुखुसी मिटरमा तोडमोड गर्न सक्दैन र यो कानुनी रुपमा नै बर्जित हुन्छ । प्राधिकरणले जारी गरेकै मिटर रिडिङ बिलका आधारमा सेवा शुल्क तिर्दै आएको  एनसेलले जानकारी दिएको छ ।

डेटा सेन्टर दूरसञ्चार सेवाको ब्याकबोन अर्थात प्रमुख पुर्वाधारमा पर्दछ र अहिले यो डेटा सेन्टर ब्याकअप पावरबाट संचालनमा रहेको छ । ब्याकअफ पावर विषेश गरी आपतकालिन समयका लागिमात्र प्रयोग हुने भएकाले निश्चित समय भन्दा बढि यसले सेवालाई सुचारु राख्न सक्दैन । विद्युत आपुर्ति नहुँदा डेटा सेन्टरको संचालन बन्द भई उपभोक्ताले अत्यावश्यक दूरसञ्चार सेवाबाट बन्चित हुने खतरा रहेको एनसेलको भनाई रहेको छ ।

पहिला ६३० केभीएको फिडर लाइन लिएको एनसेलले पछि २०७२ पौषमा प्राधिकरणको अनुमति पश्चात क्षमता वृद्धि गरी १५०० केभीए पुर्याएको थियो ।

त्यति बेला प्राधिकरणको पोखरा कार्यलयले आफ्नै परिसरभित्र जडित मिटर रिप्रोग्रामीङ गरी एनसेल डेटा सेन्टरमा जडान गरिदिएको थियो र मिटरमा कुनै कैफियत नभएको स्पष्ट पारेको थियो । गत असारमा प्राधिकरणले पुरानो मिटर बदली गर्ने कार्य गरेको विज्ञप्ती मार्फत एनसेलले बताएको छ  ।

प्राधिकरणले छुटबिल तिर्न दबाब दिएको र त्यसो नगरेको खण्डमा दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशील पुर्वाधार डेटा सेन्टरमा विद्युत आपुर्ति बन्द भई सेवा प्रवाहमा असर पर्ने जिकिर गर्दै एनसेलले मंसिर २३ गते कास्की जिल्ला अदालतमा प्राधिकरणको छुटबिल भुक्तानीको निर्यण बदरका लागि अन्तरिम आदेशको माग राख्दै मुद्दा दायर गरको थियो ।

यस मुद्दामा दुवै पक्षलाई झिकाई बहस हुँदा प्रतिवादी पक्षले लाइन काट्ने, सेवा अवरुद्ध गर्ने कुनै मनसाय नरहेको अदालत समक्ष जिकिर लिई अदालतलाई लाइन नकाट्ने कुरामा आश्वस्त गराएको विज्ञप्तीमा उल्लेख रहेको छ ।

एनसेलका अनुसार अदालतले पनि प्रतिवादी पक्षले लाइन नकाट्ने भनी अदालतलाई आश्वस्त पारेको कुरालाई र्नै आधार लिई प्राधिकरणको तत्काल लाइन काट्ने वा कुनै अतिरिक्त जरिवाना लगाउने मनसाय नदेखिएको र यस सम्बन्धमा प्रतिउत्तर परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गर्नु भन्दै पौष १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेश गरेको थियो ।

पौष १६ गते पुनः प्राधिकरणले छुटबिल भुक्तानीका लागि ताकेता गरेपछि एनसेलले पौष १७ गते यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

अदालतले कुनैपनि आदेशमा उल्लेख गरेको आधार, कारणको विपरित मुद्दाका पक्षले कुनै काम कारवाही गरेमा अदालतको अवहेलना हुने भएकाले विद्युत लाइन नकाट्न एनसेलले प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको कम्पनीको भनाई छ ।

आफ्नो ताकेता अनुसार बिल भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले पौष १९ गते आइतबारबाट डेटा सेन्टरमा विद्युत आपुर्ति बन्द गरको थियो । त्यसपछि एनसेलले पौष २० गते कास्की अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले पौष २१ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न प्राधिकरणलाई सक्कल फाइल सहित ७ दिनको समय तोकि आदेश जारी गरेको छ ।

डेटा सेन्टर पौष १९ देखि ब्याकअफ पावरको भरमा मात्र संचालनमा रहेको, प्राधिकरणले पनि अदालतको आदशेको अवज्ञा गरी अत्यावश्यक सेवाको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै विद्युत आपुर्ति बन्द राखेको र अदालतले सो सम्बन्धमा छलफलका लागि ७ दिनका समय तोकेकाले कुनैपनि बखत सेवा अवरुद्ध हुन गई विषेश गरी गण्डकी प्रदेशका सेवाग्राहीहरु मारमा पर्ने सक्ने देखिएको छ ।