प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले इ-गभर्नेन्स ब्लूप्रिन्ट र नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बताएका छन् । 

शुक्रबार विश्वासको मत माग्नुभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले इ-गभर्नेन्स ब्लूप्रिन्ट र नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका हुन् । 

‘राज्यका सेवाप्रवाहहरू तीव्र गतिमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरित भएका छन्,’ उनले भने, ‘इ-गभर्नेन्स ब्लूप्रिन्ट र नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आधारभूत सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आएको छ ।’

नो अब्जेक्सनदेखि राहदानीसम्मका सेवा प्राप्त गर्दाको कष्टप्रद अवस्था र लाइन अन्त्य भएको प्रधानमन्त्रीको दावी छ । फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० निर्माण गरी २०८१ साउनदेखि हरेक वर्ष फ्रिक्वेन्सी शुल्कवापत रु ५० करोड थप राजस्व प्राप्त हुने आधार तयार भएको उनले बताए । 

उनले भने, ‘नौवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छानविनबाट ३ अर्ब २ करोड राजस्व थपिएको छ । फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० निर्माण गरी २०८१ साउनदेखि हरेक वर्ष फ्रिक्वेन्सी शुल्कवापत रु ५० करोड थप राजस्व प्राप्त हुने आधार तयार भएको छ । थप फ्रिक्वेन्सी बिक्री भएमा डेढदेखि दुई अर्ब राजस्व वृद्धि हुनेछ ।’