समाचार
अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालको सरूवा
अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार आरोप लागेका निलम्बित मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको सरूवा भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष पद सिर्जान गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगमा अर्यालको सरूवा गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठतम सचिव लीलादेवी गड्तौला निरौलालाई निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।
आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना र १ कम्पनी विरूद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले मुख्य सचिव अर्यालसहित, अर्थका सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व विभागका गणेश विक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल सूचना प्रविधि केन्द्र तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरि बल्लभ घिमिरे, खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठका साथै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्स सेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्माविरूद्ध मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै स्टिकर छपाई बापत कम्पनीलाई भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनहीरुपमा असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी पनि गरिएको छ ।
समाचार
युएईको अल जजिरा एक्सचेन्जबाट पठाएको रेमिट्यान्स सिटी पे वालेटमा पाउन सकिने
युएईको ख्यातिप्राप्त अल् जजिरा एक्सचेन्ज र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर बिच रेमिटान्स कारोबारमा सहकार्य सुरु भएको छ ।&n…
कतार एयरवेजको वेबसाइटबाट हवाई टिकट खरिद गर्दा १० प्रतिशतसम्म छुट
एनएमबि बैंकले कतार एयरवेजसँग साझेदारी गरी आफ्नो ग्राहकहरुलाई विशेष छुट उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विपद्को बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नहुने गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न मन्त्री शर्माको आग्रह
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बाढी पहिरो लगायत विपद्का संभावित जोखिमस्थलहरुको पहिचान गरेर घटनापछि सेवा अवरुद्ध …
एनभीडीया बन्यो विश्वकै मूल्यवान कम्पनी
एनभीडीया विश्वकै मूल्यवान कम्पनी बन्न सफल भएको छ । मंगलबार शेयर मूल्यमा वृद्धि भएसँगै माइक्रोसफ्टलाई उछिन्दै एनभीडीया विश्वको सबै…
पुरानो गाडी एक्सचेन्ज गरी ओमोडा ई-फाइभ ईभी खरिद गर्दा १ लाख ५० हजार रूपैयाँ बोनस
नेपालको अग्रणी विद्युतीय गाडी (ईभी) ब्रान्ड ओमोडाले नयाँ एक्सचेन्ज अफर ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले आफ्नो पुरानो ग…
बढ्यो टियागो ईभीको मूल्य
टाटा मोटर्सको विद्युतीय गाडी टियागोको मूल्य १ लाख रूपैयाँले वृद्धि भएको छ । बजेटमार्फत कर बढेसँगै टियागो इभीको सबै मोडलहरूमा…
पातलो आईफोन, म्याकबुक प्रो र वाच ल्याउने योजनामा एप्पल
एप्पलले पातलो आईफोन, म्याकबुक प्रो र एप्पल वाच ल्याउने योजना बनाएको छ । ब्लूमबर्गको मार्क गुरम्यानका अनुसार एप्पलले आईप्याड बाहेक …
बससेवा डटकमले हरेक टिकटबाट एक रूपैयाँ नीलहिरा समाजलाई प्रदान गर्ने
अनलाइन बस टिकेटिङ प्लेटफर्म बससेवा डटकम र नील हिरा समाज र बीच अनलाइनबाट बुकिङ्ग भएका टिकटहरुमा, एक टिकट बराबर एक रुपैयाँ ल…
राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि गृहले १८ जिल्लामा पठायो उपसचिव
राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले पाँच जना उपसचिवहरुको टोलीलाई देशका विभिन्न १८ जिल्लामा खटा…
ह्वाट्सएपमा स्वायत्त डार्क मोड अन गर्न के गर्ने?
मेटाको च्याटिङ एप ह्वाट्सएप संसारभरका लाखौं प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । यस एपको प्रयोग च्याटिङमा मात्र सीमित छैन् ।
…
सूचना प्रविधि दशक सफल बनाउने गरी योजना तयार गर्न सञ्चारमन्त्री शर्माको निर्देशन
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले प्रस्ताव गरेको सूचना प्रविधि दशक सफल बनाउने गरी योजना तयार गर्न माताहतका न…
अनलाइनबाट जुवा खेलाउने ६ जना पक्राउ, २४ करोड बराबरको शंकास्पद कारोबार
उल्फ ७७७ अनलाइन क्यासिनोबाट अनलाइन जुवा खेलाउने ६ जनालाई केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले पक्राउ गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णयविरुद्ध रिट
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरि…
गूगल म्यापको हिस्ट्री डेटा डिभाइसमा मात्रै स्टोर हुने
अब गूगल म्यापले डेटा स्टोर नगर्ने भएको छ । एक नयाँ रिपोर्ट अनुसार, प्रयोगकर्ताको डेटा म्यापमा स्टोर नहुने गरी गूगलले तयारी अगाडि बढाएको छ ।…
कर्णाली प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।
…