डिजिटल नेपाल
सार्वजनिक ईभी खरिदमा राष्ट्र बैंकको सहुलियत, ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक विद्युतीय यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सवारी कर्जाको सीमा बढाएको छ । संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार अब सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय यात्रुवाहक सवारी खरिद गर्दा सवारीको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार खरिदकर्ताले बाँकी कम्तीमा २० प्रतिशत रकम भने आफ्नै स्रोतबाट जुटाउनुपर्नेछ । यसअघि सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दुवै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले भने व्यक्तिगत प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधनका लागि ऋण मूल्य अनुपातमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । यस्ता सवारी खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलेझैं अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
यसैगरी, हालैको जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गर्दै केन्द्रीय बैंकले विशेष सहुलियतको व्यवस्था पनि गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरूले त्यस्ता सवारी खरिदका लागि पनि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थाले सार्वजनिक विद्युतीय यातायातमा निजी लगानी आकर्षित गर्न, विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्न तथा आन्दोलनका कारण प्रभावित व्यवसायीलाई व्यवसाय पुन: सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
डिजिटल नेपाल
विश्वविद्यालय तहमा छात्रवृत्ति विस्तार, १० प्रतिशत सिट अनिवार्य रूपमा छुट्याइने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सहित सात विश्वविद्यालयले आफ्ना आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा …
संस्कृति इन्टरनेशनल-पञ्चकन्या माविबीच सहकार्य, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क प्रविधिमूलक कक्षा
काठमाडौं । नवीन तथा व्यवहारिक शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंको ठुलोभर्याङस्थित संस्कृति इन्टर…
दक्षिण एसियामै बिएस्सी र एमएस्सी प्रोफेसनल एकाउन्टेन्सी पढाउने एकमात्र केन्द्र बन्यो बिपिसी
काठमाडौं । ब्रिटिश एजुकेशन ग्रुप (बिइजी) अन्तर्गत सञ्चालित ब्रिटिश प्रोफेसनल कलेज (बिपिसी) ले विश्वका प्रतिष्ठित…
शैक्षिक परामर्श नियमावली २०८३ : सुधारको प्रयास कि व्यवसायीमाथि बढ्दो दबाब ?
काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी …
सरकारको नयाँ व्यवस्था : बढुवा र सरुवामा अब आचरण पनि आधार, डिजिटल ट्र्याकिङ सुरु
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको अनुशासन र आचरण सुधार्न ‘डिजिटल’ निगरानी सुरु गरेको छ । प्रधानमन्…
२५ लाख धरौटी' विरुद्ध राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ, नियमावली सच्याउन सरकारसँग माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (NECA) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको "…
पोखरा विश्वविद्यालयले ल्यायो एआई र डेटा साइन्समा नयाँ ब्याचलर कोर्स, ९ विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति
काठमाडौं । नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डेटा साइन्स क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित पोखरा…
उद्यमशील सोचलाई केन्द्रमा राखेको किङ्ग्स कलेज : एआईदेखि डिजिटल मार्केटिङसम्म आधुनिक शिक्षाको गन्तव्य
काठमाडौं । काठमाडौंको बबरमहलस्थित किङ्ग्स कलेज नेपालमा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र आधुनिक शिक्षालाई जोडेर उ…
भूमि मन्त्रालयको एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक, सेवा र कार्यप्रगति अब एकै ठाउँमा
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्ना सेवा तथा कार्य प्रगतिको विवरण सार्वजनिक रू…
ग्रेड सुधार परीक्षार्थीले पनि बीटेक फुड टेक्नोलोजीको प्रवेश परीक्षा दिन पाउने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान (आईओएसटी) ले स्नातक तह बीटेक इन …
विदेशी सम्बन्धनका कलेज र शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमा सरकारको कडाइ, नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौं । सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेज तथा शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सं…
नेपालमै अमेरिकन डिग्री : एमआईटी कलेजको ‘स्टडी इन नेपाल, ग्राजुएट फ्रम यूएसए’ अभियान
काठमाडौं । नेपालबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । कक्षा १२ पूरा गरेपछि उच्…
एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत…
एआई लिट्रेसी तालिम मोडुलको पाइलट शुभारम्भ, मन्त्री पोखरेल र एडीबी अध्यक्षद्वारा अवलोकन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित शिक्षकहरूका लागि तयार गरिएको &lsqu…