काठमाडौं । नेपालमा अनलाइन ठगीमा परेको रकम जम्मा गर्न गिरोहले कैयौँ 'म्यूल खाता' प्रयोग गर्ने गरेका कारण फिर्ता ल्याउन चुनौती देखिएको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ । अनलाइन माध्यमबाट ब्याङ्क खाताबाट चोरी भएको रकम केही मिनेटभित्रै कैयौँ खाताहरूमा पुग्ने गरेको आफूहरूको अनुसन्धानले देखाएको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दीपक राज अवस्थी बताउँछन् ।

उनका अनुसार अनलाइनबाट चोरी भएको रकम सीधै ठगी गर्ने गिरोहको ब्याङ्क खातामा जाँदैन । "यो सङ्गठित अपराध हो । कुन खाताबाट कहाँ पुर्‍याउने पहिल्यै तय भइसकेको हुन्छ । उनीहरूले मनी म्यूलहरू पहिल्यै तयार गरेका हुन्छन् । १० मिनेटमा फरकफरक ब्याङ्कका चार-पाँच वटा खातामा जान्छ," अवस्थी भन्छन् ।

साइबर ठगहरूले धेरैजसो अशिक्षित र पैसाको आवश्यकता भएका मानिसहरूलाई प्रलोभनमा पारेर उनीहरूको ब्याङ्क खाता र मोबाइल नम्बर अनलाइन ठगीको रकम अर्को खातासम्म पुर्‍याउनका लागि 'म्यूल' अर्थात् ढुवानी खाताको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको प्रहरी र राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कसको नाममा खोलिन्छन् म्यूल खाता ?
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल लामो समय देखि निष्क्रिय रहेका र ग्राहक पहिचान विवरण अर्थात् 'केवाईसी' अद्यावधिक नभएका खाताहरू धेरैजसो आपराधिक कारोबारमा म्यूल खाताको रूपमा प्रयोग हुने गरेको बताउँछन् ।

"म्यूलका लागि कमजोर खाता अर्थात् लामो समयदेखि प्रयोग नभएका वा विवरण अद्यावधिक नभएका खाता प्रयोग हुन्छन्," पौडेल भन्छन् । अधिकांश यस्ता खातावालाको सम्पर्क नम्बर समेत परिवर्तन भएपनि ब्याङ्कमा अद्यावधिक नहुने भएका कारण ती व्यक्तिहरूसम्म पुग्न चुनौती हुने गरेको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता अवस्थीले बताए ।

मानिसहरूले पैसाको लोभमा पनि खाता प्रयोग गर्न दिने गरेको उनले बताए । "एक जनाले तीन लाख रुपैयाँको प्रलोभनमा आफ्नो नागरिकता प्रयोग गरेर २० वटा ब्याङ्कमा खाता खोलिदिएको समेत भेटियो । ती खाताको सबै पहुँच अरूसँगै छ र ती खाता ठगीमा प्रयोग हुँदा आफूलाई पर्ने असर ती खातावालालाई थाहा छैन," अवस्थीले भने ।

धेरैजसो म्यूल खाताहरू वृद्ध, किसान, बालबालिकाको नाममा खोलिएको पाइएको ब्यूरोका अनुसन्धानले देखाएको अवस्थी बताउँछन् । "म पैसा फिर्ता गर्न सक्दिनँ बरु वर्षभरि घरमा भाँडा माझेर बस्छु भन्ने मनी म्यूल पनि भेटिए," अवस्थी भन्छन् ।

कतिपय सङ्गठित गिरोहले मानिसहरूले हराएका नागरिकता वा अन्य सरकारी परिचयपत्र प्रयोग गरेर समेत यस्ता खाता खोलेको भेटिएको प्रहरीले बताएको छ । साइबर ब्यूरोका अधिकारीहरूले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सर्वसाधारणले साइबर ठगीका घटनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाएका थिए । 

जसमध्ये करिब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता वा 'रिकभरी' भएको छ । प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साइबर अपराधसम्बन्धी २० हजार उजुरी परेकोमा करिब ७,५०० उजुरी ठगीसँग सम्बन्धित थिए ।

प्रहरी आफैँसँग ब्याङ्किङ प्रणालीमा पहुँच नहुने र ठगीमा प्रयोग भएका खाताहरू तत्कालै रोक्का गर्न प्रभावकारी संयन्त्र नभएका कारण नेपालमा अनलाइन माध्यमबाट चोरिएको वा ठगिएको रकम १० देखि १२ प्रतिशत मात्रै फिर्ता ल्याउन सकिएको प्रहरीको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ । त्यसो भए कहाँ जान्छ त ठगीबाट जम्मा भएको रकम ?

सीमा क्षेत्रका एटीएमबाट 'निकालिन्छ नगद'
विभिन्न बहानामा ब्याङ्कको ओटीपी मागेर, ब्याङ्क खातामा र्‍यानसमवेअरमार्फत् पहुँच पुर्‍याएर, सामाजिक सञ्जाल ह्याक गरेर उक्त व्यक्तिको चिनजानका व्यक्तिहरूसँग पैसा सापटी माग्ने जस्ता तरिकाबाट मानिसहरू ठगीमा पर्ने गरेका छन् ।

त्यसैगरी अनलाइनमा सामान बिक्री, जागिर, उपहार, लगानी, चिट्ठा लगायतका बहानामा पनि मानिसहरू स्क्याममा पर्ने गरेको अवस्थी बताउँछन् । प्रहरी र राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा डिजिटल कारोबारबाट ठगी भएको रकम विदेश लैजान सहज छैन ।

"धेरैजसो ठगीको रकम विभिन्न खातामा जम्मा गरेर सीमा क्षेत्रका एटीएमबाट नगदै निकाल्ने गरेको हाम्रो अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्," साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता अवस्थी भन्छन् । राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता पौडेलले पनि यस्तो पैसा सीमा क्षेत्रका एटीएमहरूबाट निकालिने गरेको पाइएको बताएका छन् ।

'क्रिप्टोसम्म पुग्छ' ठगीको रकम
नेपालमा क्रिप्टो कारोबार र खरिद बिक्री अवैध भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत जुनको एक प्रतिवेदनमा सन् २०२४ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आठ प्रतिशतभन्दा धेरै रकम क्रिप्टोमा बाहिरिएको दाबी गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा नेपालका कतिपय अर्थविद्‌हरूले प्रश्न उठाएका थिए । राष्ट्र ब्याङ्क र प्रहरीका अधिकारीहरू पनि क्रिप्टोमार्फत् पैसा बाहिरिन सहज नभएको बताउँछन् । कतिपय गिरोहले चाहिँ यस्तो रकम हुन्डीमा समेत प्रयोग गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

"राष्ट्र ब्याङ्कको नियम अनुसार पैसा विदेशमा पठाउन सजिलो छैन । यो पैसा यहीँ रहेर हुन्डीमा गइरहेको छ कि, त्यो पैसा यहाँ परिवारलाई दिएर बाहिर क्रिप्टोमा रूपान्तरित भइरहेको छ कि या खुला सीमाबाट सीमापारी पुगिरहेको छ कि," अवस्थी भन्छन् ।

प्रहरीले हरेक ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू २४ सै घण्टा तैनाथ रहने एकीकृत साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ । "ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू सँगै भए पैसा गएको खाता तत्काल रोक्का गर्न मात्रै सकियो भने पनि धेरै हदसम्म यस्तो ठगी रोक्न सकिन्छ," अवस्थी भन्छन् ।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता पौडेलले प्रहरीको पहलमा नियामक निकायले पनि सहयोग गर्ने बताए । यद्यपि मानवीयसँगै प्राविधिक प्रणाली विकास गर्न सकिए यस्तो ठगी रोक्ने प्रयासलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिने राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन् । बीबीसी न्यूज नेपाली