सबै प्रकारका ब्यापार व्यवसायले राज्यलाई कर तिर्नु पर्दछ । राज्यले आवश्यकता अनुसार कुनै व्यवसायमा कर छुटसमेत गर्ने गर्छ । वर्तमान सरकार डिजिटल नेपालको नारा लिएर अघि बढिरहेको सन्दर्भ छ । यसअनूरुप विभिन्न कार्ययोजना आएका छन् । प्रत्येक सेवा अनलाइनमैत्री बन्दै गएका छन् । हरेक नागरिकलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न राज्यले आफ्ना संरचनाहरु विकास गर्दै लगेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बनिरहेको यो सन्दर्भमा इन्टरनेट सेवालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने भएपनि हाम्राे यात्रा भने योअनूकुल हुन सकेको छैन ।

सन्दर्भ हाे यही साउन १ गतेदेखि सर्वसाधारणले तिर्ने इन्टरनेटको शुल्कमा वृद्धि । सरकारले लगाएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाटै उठाउने निर्णय गरेपछि सर्वसाधारणले तिर्ने इन्टरनेटको शुल्क १३ प्रतिशत महँगो हुने भएको छ । गत वर्ष नै सरकारले शुल्क बढाएकाे हाे । त्यतिबेला सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकले तिर्नुपर्ने इन्टरनेट शुल्क नबढाउने सहमति गरे । तर पुनः सेवाप्रदायकले साउन १ देखि सरकारले ताेकेकाे शुल्क ग्राहकबाट उठाउने निर्णय गरेपछि ग्राहकले अब महँगाे इन्टरनेट प्रयाेग गर्नुपर्ने भएकाे छ ।

इन्टरनेट जस्ताे सेवामा कर थाेपरिदा समग्र देशले नै अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सक्दैन । यसर्थ राज्यले कर होइन, सके इन्टरनेट सबै नागरिकको लागि निःशुल्क बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न नसके करलाई छुट गर्दै न्यून शुल्कमा इन्टरनेट हरेक नागरिकले चलाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । यसो गर्न सकेमात्र राज्यको डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियान सफल हुने छ ।

नेपाल सरकार, सरकारी कार्यालयलाई कागजरहित बनाउने उद्घोषका साथ अघि बढिराखेको छ । स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकार सबैले सूचना प्रविधिको प्रयोग र विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् ।  सबै कामहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेका छन् । स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि बढिरहेको छ। जसकोे लागि राज्यले आफ्ना संरचनाहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाएर मात्र हुँदैन, हरेक नागरिकलाई सहज र सरल तरिकाले उक्त प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण पनि निर्माण गरिदिनु पर्दछ ।

आमनागरिकले सरल, सहज र सर्वसुलभ तरिकाले प्रविधिको प्रयोग नगरिकन राज्य प्रविधिमैत्री बन्न सक्दैन । आमनागरिकलाई प्रविधिको पहुँचमा पुर्याउने माध्यम भनेकै इन्टरनेट हो । इन्टरनेटबिना नागरिकले कुनै पनि कुराको सेवा लिन÷उपयोग गर्न सक्दैनन् । इन्टरनेट सूचना प्रविधिको मेरुदण्ड हो । तसर्थ इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ बनाउनु पर्दछ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड पाँच लाख पुगेका छ । व्यक्तिका आधारभूत आवश्यकता जस्तै बदलिदो सूचना प्रविधिको यो युगमा सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि अनिवार्य जस्तै बनेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग र विकास गर्न नसक्ने देश विकासको गतिमा अगाडि बढ्न नसक्ने यो अवस्थामा हरेक नागरिको लागि सूचना प्रविधिको सर्वसुलभ र सहज पहुँच राज्यले पुर्याइदिनु पर्दछ, तब मात्र विकास हुन सक्दछ ।

तसर्थ हरेक नागरिको सूचना प्रविधिमा सर्वसुलभ र सहज पँहुच पुर्याईदिन इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ बनाइदिनु पर्दछ । राज्यले इन्टरनेटमा कर लगाउनु हुँदैन सक्दा सबै नागरिकको लागि निःशुल्क बनाइदिनु पर्दछ । त्यसो गर्न सकिएन भने पनि न्यून शुल्कमा इन्टरनेट प्रदान गर्नुपर्दछ । तब मात्र देशले सूचना प्रविधिमा फड्को मार्न सक्दछ र तीव्र विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्दछ ।