नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदिप पौडेलले विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० कानुन बुझेको तर प्रविधि र प्रणाली नबुझेको ढंगबाट आएको जस्तो टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभामा सोमबार विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिंदै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

प्रविधिको विशिष्ट चरित्रलाई बुझ्न नसक्ने हो भने यसले स्टार्टअप र इन्नोभेसनलाई संस्थागत गर्न नसक्ने उनले बताए । 

‘आर्थिक विकासमा हामीले वातावरण निर्माण गर्ने ढंगबाट बनाउनु पर्छ,’ उनले संसदमा बोल्दै भने, ‘कानुनले नियमन गर्ने कुरा स्वभाविक छ तर कानुनभित्र नियन्त्रणको नियत देखिनु हुँदैन् ।’

विधेयकभित्र नियन्त्रणको नियत देखिएको उनको भनाइ छ । विधेयकमा तोकिएको मध्यस्थताको जिम्मवारी स्वभाविक नभएको पौडेल बताउँछन् । 

‘उत्पादन, विवरण र अनिवार्य सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसले लगानी नगरेर व्यवसाय गर्न चाहने यसभित्र अटाउने स्थिति छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट पनि ई-कमर्स अगाडि बढेको अवस्था छ । तर विधेयकले त्यसलाई गैरकानुनी ठानेको छ । निषेध गर्ने गरी कानुन बनाएर हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सक्दैनौं र विदेश जाने बाध्यतालाई पनि रोक्न सक्दैनौं ।’ 

खुकुलो, फस्टाउने र विकसित हुने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने र त्यसका लागि आफुले संशोधन पेस गर्ने उनले बताए ।