काठमाडाैं । नेपालमा स्थानीय साझेदार संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिरहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विषयमा विशेषज्ञ संस्थाका रुपमा क्षेत्रिय रुपमा कार्यरत लर्नएशिया (LIRNEasia ) र यसका नेपाली साझेदार संस्थाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र जीवनयापन प्रर्वद्धन गर्न सामान्य तथा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने उपायहरु सुझाएका छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका प्रतिनिधीहरु समक्ष सूचना तथा संचार दिवस २०१९ को उपलक्ष्यमा आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा आठ वटा श्वेतपत्र जारी गर्दै उक्त उपायहरु प्रस्ताव गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसर पारेर जारी गरिएको उक्त प्रस्ताव इन्टरनेट सोसाईटि नेपाल, सेन्टर फर ल एण्ड टेक्नोलोजीसँगको सहकार्य तथा फोर्ड फाउण्डेसनको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित दुई बर्षे अनुसन्धान परियोजनाको परिणामको रुपमा रहेको छ ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना सचिव महेन्द्रमान गुरुङले नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको महत्वलाई प्राथमिकतामा राखेको र डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क तैयार भैरहेको हुँदा सूचना प्रविधिको प्रयोगले अपांगता भएको व्यक्तिलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसकोलागि नेपाल सरकारले गर्न सक्ने क्षेत्र समेत सुझाउन सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

जारी गरिएको उक्त श्वेतपत्रहरुमा ( bit.ly/NPtech4PWD मा उपलब्ध) नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा भोग्नु परेका विभिन्न समस्याहरूको अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन समाधानका उपायहरु समेटिएको छ ।

“अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई थप स्वतन्त्र रुपमा जिउन सहयोग गर्ने विषय उनीहरुका लागि मात्र नभई उनीहरुका परिवार र सम्पूर्ण समाजको लागि नै राम्रो कुरा हो”, LIRNEasia का अध्यक्ष प्रा.डा. रोहन समराजीवाले बताए। “त्यसैले, हामीलाईविश्वास छ कि नेपाललाई थप समावेशी समाज बनाउनका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयहरू, उद्यमहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग अन्तरकृया गर्ने र उनीहरुका बारेमा चासो राख्ने सबै व्यक्तिहरुले हामीले गरेको प्रस्तावका आधारमा कदम चाल्नेछन् ।”

श्वेतपत्रमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरु नेपालको १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समुहका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु माझ गरिएको राष्ट्रिय प्रतिनिधिमुलक सर्वेक्षण र तराइ÷मधेस तथा पहाड दुवै क्षेत्र समेट्ने गरी चार वटा प्रदेशका सुगम तथा दुर्गम स्थानहरुमा गरिएको गुणात्मक अनुसन्धानमा आधारित छ । सन् २०१८ को अगष्ट देखि अक्टुबरको बिचमा सात वटै प्रदेशलाई समेट्ने गरी १०० वटा भिन्न भिन्न वडाहरुका ४०० वटा घरहरुका ४०० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग अन्र्तवार्ता गरिएको थियो ।

प्रदेश १, २, ३ र ५ का १७४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ९ जना मुख्य सूचनादाताहरुसँगको अन्र्तवार्ताका माध्यमबाट गुणात्मक अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धानको यस पाटोले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अनुभव र त्यसमा रहेका बाधाहरु खोतलेको थियो । यसका साथै अनुसन्धानले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले कुन हदसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, यातायात तथा जिवन यापनमा सुधार ल्याउन सक्छ भन्ने पनि जाँच गरेको थियो ।

श्वेतपत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै साझेदार मध्येका एक संस्था सेन्टर फर ल एण्ड टेक्नोलोजीका अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले नेपालमा अपाङ्गता भएका केहि व्यक्तिहरुले आफुले भोग्नु परेको चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालाहरुको सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष श्री मित्रलाल शर्माले अपांगताको अधिकारको बारेमा कुरा गर्दा अराजक कुरा गर्दा तितो कुरा गरेको आरोप लाग्दै आएता पनि पछिल्लो समयमा अधिकारको बारेमा समाजले विस्तारै वास्तविकता स्वीकार गर्दै आएको र अब सूचनाप्रविधिले अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा थप सहयोगी भूमिका खेल्ने बताउनु भयो ।

सन् २०१८ मा सम्पन्न १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समुहको प्रतिनिधित्व हुने आफ्टरएक्सेस सर्वेक्षणका अनुसार २,९१,४८१ (उक्त उमेर समुहको १.६ प्रतिशत) जना व्यक्तिहरमा कुनै स्वरुपको अपाङ्गता रहेको छ । अपाङ्गतालाई विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा अन्तरसम्बन्धीत विषयका रुपमा समावेश गरिएको छ भने, यसका सात (७) वटा लक्ष्य र ११ (एघार) वटा सूचकले शिक्षामा समान पहुँच, आर्थिक समावेशिकरण, सार्वजनिक यातायातमा पहुँच, पहुँच योग्य सार्वजनिक स्थान लगायतका विषयहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका बारेमा उल्लेख गरेको छ (संयूक्त राष्ट्र संघ, २०१८) ।

अनुसन्धानको मुख्य निश्कर्षहरु
१५–६५ उमेर समुहका १.६ प्रतिशत जनसंख्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिका रुपमा रहेको । डेटा र स्मार्टफोनको उच्च लागत तथा स्थानीय सामग्रीको कमीलाईसूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा बाधाको रुपमा मानिएको । अपाङ्गता भएका धेरै व्यक्तिहरुले अस्पताल, सरकारी कार्यालयहरू, विद्यालय, सडक, गल्लि जस्ता सार्वजनिक स्थानहरुमा समावेशी पूर्वाधार चाहेका छन् ।  दृष्टि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरु पाठ बाट बोली text-to-speech (TTS)  अनुप्रयोग (एप) अनुकुल हुने गरी तयार गरिएका विद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तकहरू चाहन्छन् ।

श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अस्पताल, प्रहरी चौकि, तथा अदालत जस्ता सार्वजनिक स्थानहरुमा संचार गर्नमा रहेको समस्यालाई बोलेको कुरा तत्काल टाइप गरी देखाउने (लाइभ ट्रान्सक्राइबिङ) सुविधाहरूको माध्यमले सम्बोधन गरेको हेर्न चाहन्छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमध्ये केवल ३२ प्रतिशतसँग मात्र मोबाइल फोन छ, जुन १५ देखी ६५ वर्ष उमेर समुहका सामान्य मानिसहरुमा रहेको ७२ प्रतिशत भन्दा उल्लेखनिय रुपमा कम हो । अपाङ्गता भएका मोबाइल फोन बोक्ने मध्ये ४१ प्रतिशतले मात्र स्मार्टफोन प्रयोग गर्दछन् (जसको तुलनामा अपाङ्गता नभएका मोबाइल फोन बोक्ने मध्ये ५२ प्रतिशतले स्मार्टफोन प्रयोग गर्दछन्) ।

अपाङ्गता भएका मोबाइल प्रयोगकर्तामध्ये केवल ३ प्रतिशतसँग मात्र विशेष मोबाइल फोन प्याकेजहरू छन् । मोबाईल फोनको सबैभन्दा ठूलो प्रयोग सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्धहरू व्यवस्थापन गर्ने क्षमता (अपाङ्गता भएका मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरू मध्ये ३३ प्रतिशत ) र आपतकालीन अवस्थामा अन्यलाई सम्पर्क गर्ने सकिने क्षमता (अपाङ्गता भएका मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरू मध्ये ३२ प्रतिशत) मानिएको छ ।