काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्ना प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने तयारी थालेको छ । विद्यार्थी, अभिभावक र सेवाग्राहीले भोग्दै आएका लामो लाइन, कागजी प्रक्रिया र कार्यालय धाउनुपर्ने समस्यालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित त्रिविले ‘डिजिटल त्रिवि’ अवधारणालाई अघि बढाएको हो ।

हाल त्रिविमा अध्ययनरत करिब ५ लाख ६१ हजार १७० विद्यार्थी विभिन्न सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । तर ट्रान्सक्रिप्ट, प्रोभिजनल प्रमाणपत्र, मूल प्रमाणपत्र, माइग्रेसन प्रमाणपत्र, रजिष्ट्रेशन, ग्रेडसिट लगायतका सेवाहरू सहज रूपमा अनलाइनबाट उपलब्ध हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू अझै पनि केन्द्रीय कार्यालय तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पुग्न बाध्य छन् ।

त्रिविले यसअघि नै विभिन्न सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै आएपनि व्यवहारमा सेवाग्राहीले भौतिक उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, बैंकमा रकम बुझाउन लाइन बस्नुपर्ने, सफ्टवेयरमा समस्या आउँदा सेवा अवरुद्ध हुने र सर्भर डाउन हुने जस्ता समस्या पनि विद्यार्थीले झेल्दै आएका छन् ।

यी समस्या समाधानका लागि त्रिविले आन्तरिक स्रोतबाटै बजेट व्यवस्थापन गरी एकीकृत विद्युतीय प्रशासन प्रणाली लागू गर्ने काम अघि बढाएको जनाएको छ । त्रिविका अनुसार हाल दुई महत्वपूर्ण सफ्टवेयर कार्यान्वयनको चरणमा छन् । जसमा त्रिवि परीक्षा सूचना प्रणाली र त्रिवि एकीकृत आर्थिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली रहेका छन् ।

एकीकृत आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीमा नौ वटा मोड्युल समावेश गरिएका छन् । यसअन्तर्गत लेखा व्यवस्थापन, तलब व्यवस्थापन, बजेट व्यवस्थापन, आम्दानी व्यवस्थापन, लेखा परीक्षण, ऋण व्यवस्थापन, निवृत्तिभरण तथा सेवा सुविधा व्यवस्थापन, भण्डारण व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली रहनेछन् ।

त्रिविले उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि आर्थिक कारोबार थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छ । कुन क्याम्पसमा कुन शीर्षकमा कति रकम प्राप्त भयो र कति खर्च भयो भन्ने विवरण समेत डिजिटल प्रणालीबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था हुने बताइएको छ ।

यसका साथै त्रिविले इलेक्ट्रोनिक हाजिरी प्रणाली पनि विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । परीक्षा, प्रशासन र विद्यार्थी सेवासँग सम्बन्धित कामहरू प्रविधिमैत्री बनेपछि विद्यार्थीले घरबाटै आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने त्रिविको भनाइ छ ।

त्रिविको यो योजनाले वर्षौंदेखि चल्दै आएको परम्परागत कागजी प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्दै विश्वविद्यालय प्रशासनलाई थप छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।