डिजिटल पेमेन्ट

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था, अब वालेटहरू एक आपसमा मर्ज हुन सक्ने

बिहिबार, ४ जेठ, २०८०

डिजिटल वालेटहरू एक आपसमा मर्ज हुन सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गर्दै समान प्रकृतिका संस्थाहरूसँग भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था एक आपसमा मर्ज हुन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्दा वाप्राप्ति गर्दा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू समान प्रकृतिका संस्थाहरूसँग मात्र गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्नका लागि योग्य हुनेछन् ।

एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहने संस्थाहरूले वार्षिक साधारण सभा वा विशेष साधारण सभामा सोसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

तर, विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा आगामी साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी सञ्चालक समितिले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूले एक संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।

सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका संस्थाहरूले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियालाई मनासिव कारणसहित बैंकको स्वीकृति नलिई आफूखुशी भंग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग भएको निणर्य गर्नसक्ने छैनन् ।

तर, संस्थाहरूबाट गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियाबाट अलग हुन मनासिव माफिकको कारण खुलाई सञ्चालक समितिको निणर्यसहित निवेदन पेश हुन आएमा बैंकले सैद्धान्तिक सहमति रद्द गरिदिन सक्नेछ ।

गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेको ३० दिन भित्र एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरी सक्नु पर्नेछ ।