अपडेट
अब कालोसूचीमा परेका कम्पनीको विवरण छुट्टै वेबसाइटमा
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीसम्बन्धी विवरण व्यवस्थापनका लागि छुट्टै वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब कालोसूचीमा परेका तथा कालोसूचीबाट हटाइएका व्यक्ति, कम्पनी, फर्म र संस्थासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण नयाँ पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गरिने भएको हो ।
कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४३ अनुसार कालोसूचीमा राखिएका वा फुकुवा गरिएका बोलपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाको विवरण blacklist.ppmo.gov.np मा अद्यावधिक गरिएको छ ।
यसअघि यस्ता विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मुख्य वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । अब भने कालोसूचीसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना र अभिलेखलाई व्यवस्थित तथा सहज पहुँचयोग्य बनाउन अलग्गै वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार नयाँ प्रणालीमार्फत सरोकारवाला निकाय, सरकारी कार्यालय तथा सर्वसाधारणलाई कालोसूचीसम्बन्धी सूचना छिटो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ ।
अपडेट
आइओएस २६.५ सार्वजनिक: एन्क्रिप्टेड आरसीएस मेसेजिङदेखि एप्पल म्यापमा विज्ञापनसम्म, नयाँ अपडेटमा के छ खास ?
एप्पलले आइफोन प्रयोगकर्ताका लागि आइओएस २६.५ को सार्वजनिक संस्करण जारी गरेको छ। करिब एक महिनादेखि डेभलपरहरूले यसको बेटा भर्सन …
आरआर क्याम्पस घटनाबारे स्पष्टीकरण
काठमाडौं । हाम्रो अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित “आरआर क्याम्पसमा प्राध्यापकबीच कुटाकुट” शीर्षकको समाचार…
मन्त्रालय संख्या घटाउँदै सरकारको पुनर्संरचना, विज्ञान-प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय थपियो
काठमाडौं । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुऱ्याउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्र…
दूरसञ्चार र डिजिटल पूर्वाधार सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्र सु…
एन्ड्रोइडमा आउँदैछन् ठूला नयाँ अपग्रेडहरू : क्विक शेयर-एयरड्रपदेखि एआई ब्राउजिङ र नयाँ कार फिचरसम्म
काठमाडौं । गुगलले मंगलबार “द एन्ड्रोइड शो: आई/ओ एडिशन” आयोजना गर्यो । यो लगातार दोस्…
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : डिजिटल सुशासनदेखि भूमि ऐन संशोधनसम्म
काठमाडौं । सरकारले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान ११ बजे …
एन्क्रिप्सन र गोपनीयतामाथि विवाद : क्यानाडाको बिल सी-२२ विरुद्ध टेक कम्पनीहरुको आपत्ति
काठमाडौं । एप्पल र मेटा क्यानाडाको एउटा बिलविरुद्ध कडा रूपमा विरोध गरिरहेका छन् । यस विधयेकले सरकारला…
सरकारको नीति माथि महावीर पुनको प्रश्न: नवप्रवर्तन किन प्राथमिकतामा छैन ?
काठमाडौं । सांसद महावीर पुनले वर्तमान सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालय खोल्न नमानेको भन्दै कडा आ…
अब अनलाइनमार्फत १८० भन्दा बढी देशका लागि भिसा आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक पूर्ण रूपमा डिजिटल भिसा सेवा दिने प्लेटफर्म ‘ग्लोबल भिसा सेवा डटकम&rsqu…
क्लाउड माइथोसजस्ता एआई मोडेलले विश्व वित्तीय प्रणालीमै खतरा निम्त्याउन सक्ने भन्दै आईएमएफको चेतावनी
काठमाडौं । इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्ड (आईएमएफ)ले क्लाउड माइथोसजस्ता एआई मोडेलहरू ग्लोबल फाइनेंस सिस्टमका ल…
साउदी अरबका वैज्ञानिकहरूले बनाए बिना बिजुली चल्ने एसी, नेस्कोड प्रविधिले २० मिनेटमै चिसो बनाउँछ
काठमाडौं । साउदी अरबको किंग अब्दुल्ला युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका अनुसन्धानकर्ताहरूले चिस्याउन…
डिजिटल नेपालदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म : यस्ता छन् मुख्य प्राथमिकतामा राखेका नीति तथा कार्यक्रम
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सुशासन, आर्थिक सुधार,…
कृषि बीमा प्रणाली डिजिटलाइज हुने, दाबी भुक्तानीदेखि अनुदानसम्म एकीकृत प्रणालीमा
काठमाडौं । सरकारले कृषि बीमा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को न…
सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गरिने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्न…
नेपाललाई ‘डिजिटल हब’ बनाउने, १० हजार विद्यालयमा हाई-स्पिड इन्टरनेट विस्तार गरिने
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत ढाँचाबाट रूपान्तरण गर्दै ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल …