उत्साहजक सहभागीतासहित २ दिने ह्वावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ समापन भएको छ। फोस्टरिङ डिजिटल सक्षम नेपाल नारासहित शुक्रबार र शनिबार २ दिनसम्म द सोल्टी काठमाडौंमा आयोजना भएको कन्क्लेभमा ६ विषयवस्तुमा १५ बढी शत्रहरू सञ्चालन भए।

शुक्रबार उद्घाटन शत्रमा प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, विशिष्ट अतिथिको रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थिति रहेको थियो।

यस्तै समापन शत्रमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनाल, प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी लगायत नेपाल सरकारका उच्च अधिकरी, साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्व लगायतको उपस्थित थिए ।

समापन शत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशण महतले ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ बाट आएको निष्कर्ष सरकारका लागि उपयोगी हुने बताए।

‘सूचना प्रविधिले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ,’ उनी भने, ‘आइसिटी क्षेत्रलाई विकास गर्न सरकार अग्रसर छ। यसका लागि सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौं।’

प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले २ दिने कार्यक्रममा डिजिटल सक्षमताको विषयमा विविध छलफल भएको र डिजिटल सक्षमताका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए।

ह्वावे नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम वाङले डिजिटल नेपाल र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्नमा ह्वावेले सहयोग गर्ने बताए।  यस्तै कार्यक्रमलाई समापन गर्दै पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहले डिजिटल सक्षमता भएमात्रै डिजिटल नेपाल सम्भव हुने बताए।

कन्क्लेभको पहिलो दिन डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल परिचय (आइडेन्टिटी) र डिजिटल गभर्नेन्स सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुतका साथै सेसनहरु सञ्चालन भए भने दोस्रो दिन डिजिटल इन्नोभेसन र उद्यमशीलता, डिजिटल क्यापाबिलिटी, डिजिटल अर्थतन्त्र, फिनटेक, डेटा गभर्नेन्स, डिजिटल सेक्युरिटी, डिजिटल लिडरसीप र डिजिटल सक्षमताको विषयमा वृहत छलफल भयो। यी छलफल र बहसबाट नेपाल कति सक्षम र कहाँ कहाँ चुनौतीहरु छन् भनेर पहिचानसमेत सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञ तथा सरोकारवालहरुले आ-आफ्नो अनुभव र आइडियाहरु पस्किए।

कसैले नेपालमा डिजिटल रुपान्तरणका लागि भर्जन ल्याण्ड र अवसरका साथै रोजगारी सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए त कसैले नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै फर्काउन सजिलो उपाय नै डिजिटल प्रविधिमा काम पाए वरदान साबित हुने निष्कर्ष सुनाए।

यस्तै डिजिटल प्रविधिसँगै यसका सुरक्षा र डेटा प्रयोग र प्राथमिकताका बारेमा पनि छलफल र बहस विषय विज्ञहरुले उठाए भने सरकार र सरकारका कर्मचारीहरू डिजिटललाई आत्मसाथ गरी सेवा प्रवाहमा आनाकानी नगरी सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। कुन सेशनमा के छलफल र बहस भयो र ती बहसमा कस्ले के उठाए भन्‍ने बारेमा आइसिटी समाचाले रिपोर्ट तयार पारेको छ ।

दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि कानुनी झमेला

डिजिटल नेपालको सपनालाई पूरा गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। शुक्रबारदेखि सुरू भएको २ दिने ‘ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३’को पहिलो सेशनमा बोल्दै वक्ताहरू बताउँछन्।

डिजिटल सक्षमताका लागि डिजिटल पूर्वाधार सहयोग विषयमा भएको प्यानल सेसनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ ९आईस्पान०का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग आवश्यक भएपनि नेपालमा भने आफ्नो सामान अरूलाई किन प्रयोग गर्न दिन भन्ने मानसिकता अझै कायम रहेको बताए।

‘मेरो सामान अरूलाई किन प्रयोग गर्न दिने भन्ने मानसिकता छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो प्रविधि मैले पनि चलाइरहेको छु । कुनै रकेट राइन्स होइन।’

यस्तै डिशहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यले पर्याप्त योजनाबिना काम गर्दा पूर्वाधारमा समस्या देखिएको बताए ।

यता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार रायले दूरसञ्चार सेवा सस्तो हुनका लागि पूर्वाधार सहप्रयोग जरूरी रहेको र त्यसैअनुसार प्राधिकरणले सह–प्रयोगमा सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

‘दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग नगर प्राधिकरणले भनेको छैन । सहप्रयोग गर्नेपर्छ भनेर अनिवार्य गरिएको छैन। अनिवार्य गर्नकी भन्दा सेवा प्रदायक आफै शेयरिङ गर्छौं भनेपछि त्यस्तो व्यवस्था नगरिएको हो।’

‘नेपालमा कनेक्टिभिटीको आधारभूत फाउन्डेसन तयार भइसकेको छ। अब सेवा प्रदायक र नियामकले डिजिटल इकोसिस्टममा काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि कानुनमा अझै अस्पष्तता रहेको छ।’

त्यसैगरी नेपाल टेलिकमकी प्रमुख व्यापार अधिकृत संगीता पहाडीले सकेसम्म आफ्ना पूर्वाधार सह–प्रयोग गरिरहेको बताइन्। आफूहरूले पनि अरूको फाइबर लिजमा लिएको बताइन्।

‘सन् १९९७ बाट ट्रान्समिसन लाइनमा अप्टिकल फाइबर राख्न थालेका थियौं, त्यसपछि अप्टिकल फाइबर हामीलाई बोनस आएको जस्तो भयो।त्यो बेला नेटवर्क सञ्चालन गर्न राखेको थियौं। विजनेस गर्न खोजेकै होइन’ उनले भनिन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक तारा प्रधानले सुरूवाती समयमा बिजनेसको हिसाबले अप्टिकल फाइबर सुरू नगरेको बताए। विद्युत प्राधिकरणले तारहरू अन्डरग्राउण्ड गर्न सुरू गरेको छ।

अन्डरग्राउन्ड गर्दा कतिपय कोरहरू खाली राखेर डक्ट गरिरहेको छ। उक्त डक्टमा अन्य सेवाप्रदायकको केबल राख्न दिन आफूहरू सकारात्मक रहेको उनले बताए।

यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले डिजिटल परिचयपत्र सबैको जग भएको बताए। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसले भेरिफिकेसन प्रक्रियालाई सजिलो बनाउँछ। सेवा लिन सजिलो हुन्छ।’

उनले नागरिकलाई सबै सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले डिजिटल रुपान्तरण जरुरी रहेको बताए। उनले यी सब सेवा भविष्यमा सरलताको लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ई(केवाईसीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भविष्यमा नागरिकतालाई पनि सजिलै रिप्लेसन गर्न सकिन्छ। सेवासँग एकीकृत गर्दा परिचयपत्रको प्रयोग बढी हुन्छ। यसकारण डिजिटल रूपान्तरण जरूरी छ।’

यता, बडी एण्ड डेटाका सहसंस्थापक शुभ कायस्थले सरकार आश र त्रासले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइरहेको आभास भइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले अध्ययन गर्दा आश र त्रासले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइरहेको भेटियो।यस्तो अवस्था कहिलेसम्म आउने हो विकासोन्मुख देशमा ?’

उनले डिजिटल रूपान्तरण गर्दै गर्दा  सरकारले डेटा सुरक्षामा समेत लापरबाही गरिरहेको उनले आरोप लगाइन्।  ‘सरकारले यो गर्दैछु भन्छ। तर डेटा सुरक्षित छैन। लोकसेवाको चार लाख डेटा उड्यो। खै त्यो अजैसम्म रिकभर भएन। सरकारी वेबसाइटहरु पटक पटक ह्याक हुन्छन्। खै त डेटाको सुरक्षा ?’

यता, योङ इन्नोभेसन प्रालिका सीईओ विभूषण विष्टले जनतालाई नेशनल आईडी प्रयोगबारे अझै बुझाउन नसकेको स्वीकार गरे।

उनी भन्छन्, ‘नेशनल आईडी प्रयोगबारे अरूलाई बुझाउन सकेका छैनौं। यसका फाइदा बुझाउनु अगाडि लैजानु पर्छ। डेटा कम्प्युटरमा हुँदा मात्रै त्यसपछि मात्रै सुरक्षाको कुरा आउँदैन। अफलाइनमा भएको डेटामा पनि सुरक्षाको कुरा आउँछ।’

यस्तै आदेश खड्काले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकलाई सँगै लिएर आउन जरूरी रहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र र पञ्जीकरणलाई सरकारले एकै तरिकाबाट अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा, खोप र स्कुलको विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर जनतालाई सँगै लिएर आउन जरूरी छ।’

यस्तै  डिजिटल नेपाल कन्क्लेभको तेस्रो सेशनमा पालिका र प्रदेशमा  डिजिटल शासन कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको छ। उक्त छलफलमा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार ब्यान्जुले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई अहिलेको संविधानको आखाले हेरे मात्र डिजिटल गभर्नेन्सलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताए।

‘डिजिटल स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई अहिलेको संविधानको आँखाले हेर्नुपर्छ। त्यसो भए मात्र डिजिटल गभर्नेन्सलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्।  पालिकासँग भएको विकासको डेटा प्रदेश र संघसँग नभएकोप्रति उनको गुनासो छ।

उनी भन्छन्, ‘पालिकासँग भएको विकासको डेटा प्रदेश र संघसँग छैन्, किनकी त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। तर,  धुलिखेल नगरपालिकाले नक्सापासदेखि डिजिटल हस्ताक्षर सुरू गरिसकेको उनको दाबी छ।

‘धुलिखेल नगरपालिकाले नक्सापासदेखि डिजिटल हस्ताक्षर सुरू गरिसके छौं। एपबाटै कर तिर्न सकिन्छ। अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘नगरपालिकाको एउटै डेटा सेन्टर बनाउने भनेर काम गरिरहेका छौं।’ यस्तै  टेलिमेडिसिनमा पनि काम अगाडि बढेको उनले बताए।

सरकारले राष्ट्रिय स्तरको डेटा एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड छ। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय स्तरको डेटा पाउन चुनौती छ। त्यसकारण राष्ट्रिय डेटालाई एक ठाउँमा ल्याउन काम गर्नुपर्छ।’

डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर धुलिखेल नगरपालिकाले गरिबी कमगर्नेदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुस्त बनाएको उनले प्यानलमा सुनाए। ‘डिजिटल पालिकाका लागि आईटी जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, ‘ उनी भन्छन्, ‘डिजिटल स्थानीय सरकार बनाउन रणनीति योजना बनाउनु पर्छ भन्ने आयो भने स्थानीय सरकारले डिजिटल सरकार बुझ्छ।’

यस्तै  डिजिटल शासनमा स्थानीय सरकार अझै पनि अलमलमै रहेको स्मार्ट पालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज भट्टराईले बताए।

‘डिजिटल शासनमा स्थानीय सरकारको अवस्थाको कुरा गर्दा हामी उत्साहित पनि छौं, कन्फ्युज पनि छौं,’ उनी भन्छन् । डिजिटल जानुपर्छ भनेर कोभिड पछि धेरैले बुझे पनि जिटल पालिका बनाउन रोडम्याप नै नभएको उनले बताए । ‘डिजिटल पालिका बनाउन रोडम्याप बनाउनु पर्छ। हामीसँग रोडम्याप छैन,’ उनी भन्छन् ।

त्यसैगरी डिजिटल प्रदेश र डिजिटल पालिकाबारे सुरूमा अवधारणा स्पष्ट पार्नु पर्नेमा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जीसीको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘डिजिटल प्रदेश र डिजिटल पालिकाबारे सुरूमा अवधारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ। अहिले पनि कर्णाली प्रदेश २० प्रतिशत मात्रै इन्टरनेटको पहुँच छ । पूर्वाधार महत्वपूर्ण रहेछ । २ दिनसम्म इन्टरनेट चलाउन पाएन भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने रु जवाफ नै छैन।’

उनले कर्णालीको आधारभूत भौतिक पूर्वाधार नै नभएपछि  डिजिटल साक्षरताको कुरा गर्न अहिले नसुहाउने बताए। उनी भन्छन्,’ कर्णालीमा अवस्था त भौतिक पुर्वाधार नै छैन। अवस्था त्यस्तो छ । कर्णालीमा हाइटेन्सन लाइन लिन सकेका छैनौं । सोलारबाट टावर सञ्चालन भइरहेका छन्।’

उनले कानुनले पनि बन्देज लगाउँदा कतिपय काम गर्न नपाएको उनले बताए । ‘कतिपय कुरा कानुनले पनि बन्देज लगाएकाले काम गर्न पाएका छैनौं । एउटा कानुनले गर भन्छ अर्कोले नगर भन्छ। कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्।

तर जे भएपनि चाँडै नै कर्णालीमा पनि डिजिटल साक्षरतामा आउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे। ‘अभावका बीच पनि कर्णालीमा पनि ढिलो चाँडो डिजिटल साक्षरता आउँछ,’ उनी भन्छन्।

यस्तै  डिजिटल पालिका र डिजिटल प्रदेश गरेर डिजिटल नेपाल बन्छ की बन्दैन् रु भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको विद्युतीय सुशासन आयोगका सीईओ दिपेश विष्टले बताए। उनी भन्छन्, ‘डिजिटल पालिका र डिजिटल प्रदेश गरेर डिजिटल नेपाल बन्छ की बन्दैन् रु यो एउटा ठूलो प्रश्न हो। अनि डिजिटल नेपाल बनेर डिजिटल रूपान्तरण हुन्छ की हुँदैन रु अर्को ठूलो प्रश्न हो।’

उनले सरकारले डेटालाई सिष्टममा र सिष्टमलाई एकीकृत गर्न नसके डिजिटल रुपान्तरण सम्भव नहुने बताए। ‘जनतालाई सेवा दिने परम्परागत प्रक्रियालाई कोडिङ गरेर सफ्टवेयर बनाएपछि त्यो ई(गभर्नेन्स भयो भनेर बुझ्यौं। ई(गभर्नेन्स भनेको ट्रान्सलेसन होइन्, डिजिटल रूपान्तरण हो। जबसम्म हामी एकीकृत गर्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो सिस्टम अन्तरआवद्धता भएको बुझ्न सक्दैनौं।’

आयोग डिजिटल गभर्नेन्स स्थापना गर्न तर्फ लागेको उनले  बताए। ‘नेपालमा डिजिटल लिडरसीप गर्ने मान्छे चाहिएको छ। डिजिटल रूपान्तरणको लिडरसीप गर्ने मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।’

यसको लागि सरकार रेगुलेटर मात्र नभएर सेवा प्रदायक हुनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई हामीले रेगुलेटरको रूपमा मात्र हेर्यौं। जबसम्म सरकार रेगुलेटर मात्र नभएर सेवा प्रदायक हुन सक्दैन्, तबसम्म यो देशमा रूपान्तरण सम्भव हुन सक्दैन। हामीले सोचेको सरकार गभर्मेन्ट एज अ सर्भिस हो।’

युवालाई प्रोत्साहनको खाँचो

ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ को दोस्रो दिनको पहिलो सेशनका वक्ताहरुले नेपालमा डिजिटल अवसरहरू विकासका पूर्वाधारहरु पर्याप्त भए पनि युवा दक्ष जनशक्ति दिनप्रतिदिन पलायन भइरहेकाले रोक्न प्रोत्साहनको खाँचो रहेको बताएका हुन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले युवाहरूले देशभित्र भविष्य देख्न नसकिरहेका कारण दिनप्रतिदिन विदेशिन बाध्य भएको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘युवाहरूले देशभित्र भविष्य देख्न सकिरहेका छैनन्। विद्यार्थीहरू की विदेशिएका छन् की स्वदेशमा रोजगारी नपाएर भौतारिरहेका छन्।’

उनले नेपालमै भविष्य देखाउने बाटो नै युवाहरुलाई डिजिटल उद्यमशीलतामा लैजान सरकारले नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी नेपालमा डिजिटलको क्रान्ति अझै राम्रोसँग हुन नसकेको र विकासका पूर्वाधारहरुको अधिकांश क्षेत्रमा इन्नोभेसन गर्नै बाँकी रहेको आइएमई ग्रुपका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन पोखरेलले बताए।

उनी भन्छन्, ‘हामीमा एउटा स्वभाव कस्तो छ भने हामी अरुले गरेको देखेर लहैलहैमा लागिरहेका छौं। आफ्नो आइडिया, इन्नोभेशन गर्न सकेका छैनौ। हामीसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायत, इन्सुरेन्सलगायतका क्षेत्रमा इन्नोभेशन गर्नै बाँकी छ।’

नेपालमा प्रडक्ट बनाएर नेपालमै बिक्री  गरे पनि काम गर्ने शैली र प्रवृति निक्कै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । उनले सबै व्‍यक्ति एउटै क्षेत्रमा लागेर नहुने भन्दै फरक फरक क्षेत्रमा इन्नोभेस र अवसरहरु खोज्‍नुपर्ने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘अवसरहरु नयाँ इन्नोभेशन गरेर ल्याउने हो। पछाडि लागेर होइन। विकासका पूर्वाधारहरु अझै पनि बाँझै छ। तर, हामीसँग खोज्‍ने संस्कार छैन। इन्नोभेसन फराकिलो हुनुपर्छ। सबै व्यक्ति एउटै क्षेत्रमा लागेर हुँदैन। उद्यमशीलता सजिलो छैन। आजको भोलि केही हुँदैन्। समय लाग्छ।’

उनले आइएमई ग्रुपले प्रविधिको इकोसिस्टम काम गरिरहेको र त्यसै अनुसार आईटी स्टार्टअपमा लगानी पनि गरिरहेको जानकारी दिए। ‘आईएमई ग्रुपले प्रविधिको इकोसिस्टम काम गरिरहेको छ र त्यसै अनुसार आईटी स्टार्टअपमा लगानी पनि गरिरहेको छ।’

साथै उनले स्टार्टअप उद्यम र युवाहरुलाई विदेश पलायनबाट रोक्न प्रोत्साहन र मेन्टरसिपको खाँचो अति जरुरी रहेको बताए।

‘युवा र स्टार्टपलाई मेन्टरसीपको एकदमै जरुरी छ। इन्नोभेशन गर्दा पीपीपी मोडेल लागू गर्न सक्‍नुपर्छ। साथै कर्पोरेट सेक्टरले युवाहरुको इन्नोभेशनहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ। राम्रो बनाउन स्टार्टअपका कम्पनीहरुले हार्डवर्क गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

यता, यार्सा टेकका संस्थापक एनजे सुवेदीले डिजिटल रुपान्तरणका लागि सफ्टवेयरको मात्रै कुरा नभएर हार्डवेयरको पनि प्रवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको बताए।

‘डिजिटल रूपान्तरणका लागि हामी सफ्टवेयरको मात्रै कुरा गरिरहेका छौं। हार्डवेयरको कुरा गरिरहेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘हार्डवेयरमा कसैको ध्यान नै छैन। सधैभरी भारत चिनबाट सामान ल्याएर हुँदैन। आफैले उत्पादन गर्न सक्नु पर्छ।’

तर हार्डवेयर नेपालमै बनाउने राज्‍य, सरकार र निजी क्षेत्रसँग मानसिकता नै नभएको उनको गुनासो छ।

यस्तै सूचना प्रविधि र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा धेरै अवसर धेरै भए पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पनि ठूलो खाँडल रहेको कोड हिमालयका सीईओ स्मरण दुवाडीले दाबी गरे ।

उनी भन्छन्, ‘सूचना प्रविधि र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा धेरै अवसर छन्। तर नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पनि ठूलो खाँडल छ।’

उनले सूचना प्रविधिमा इन्नोभेसन गर्दा नेपाललाई मात्रै नभएर नेपालभन्दा बाहिर विश्वभर पनि बजार छ भन्‍ने सोच्नु पर्ने बेला आइसकेको बताए। साथै प्रविधिमा विकास गर्न भौगोलिक अवस्थाले कुनै असर नपार्ने जिकिर गरे।

‘संसाररै हल्लाउन इन्नोभेसन हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर इन्नोभेसन गर्दा नेपालभन्दा बाहिर पनि सोच्नुपर्छ। नेपालको लागि मात्र इन्नोभेसन गर्नु हुँदैन,’ उनले ‘प्रविधिलाई कुनै भौगलिक अवस्थाले छैक्दैन। नेपालमै बसेर विश्वको काम गर्न सकिन्छ।’

अर्थतन्त्र कार्यान्वयन फितलो

नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय अर्थतन्त्र कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्‍यक्त गरेका छन्।

शनिबार जारी ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३को दोस्रो दिनको डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय अर्थतन्त्रको क्षमता छलफलमा उनीहरुले यस्तो चिन्ता व्‍यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले डिजिटल अर्थतन्त्र कमजोरी हुनुको कारण नीति नभई कार्यान्वयनमा केही कमजोरी रहेको बताए। अब वस्तु निर्यात गरेर नभई सेवा निर्यात गरेर पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘हामी नीतिमा कमजोर छैनौ। कार्यान्वयनमा केही कमजोरी देखिएको छ। पहिले पहिले वस्तु निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने भनिन्थ्यो । तर, अब सेवा निर्यात गरेर व्यापरा घाटा कम गर्न सक्छौं।’

यस्तै उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत फाउन्डेसनमा धेरै काम भएको भन्‍दै यसलाई अगाडि बढाउन निजी र सरकारी निकाय सबै लाग्‍नु पर्ने बताए ।

‘डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार डिजिटल फाउन्डेसन हो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत फाउन्डेसनमा धेरै काम भएका छन्,’  उनले, ‘डिजिटल इकोसिस्टममा एउटा मात्रै क्षेत्र आएर हुँदैन्, सबै क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक स्थापना, आफ्नै भर्चुअल मुद्रा र स्यानबक्समा ल्याउने काम गरिरहेको उनले बताए।

यस्तै फिनटेक एलाइन्स नेपालका अध्यक्ष सञ्जीवराज भण्डारीले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई उकास्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई वास्तविकतामा उतार्ने अवसर आएको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई ग्लोरीफाई गर्ने कुरा सकिएको छ र अब वास्वविकतामा आएर काम गर्नुपर्छ।’

नेपालीहरु विश्वभरी नै छरिरहेक अवस्थामा यसले डिजिटल अर्थतन्त्रमा बेजोड रुपमा सघाउने बताए।

उनी भन्छन्, ‘३ करोड नेपालको जनसंख्या सानो होइन। नेपाली ट्यालेन्ट विश्वभर छरिएर रहेका छन् । कुन देश होला यसरी फैलिएको ?’

उस्तै फोनपेले फिनटेकका लागि डिजिटल फाउन्डेसन तयार गरिरहेको फोन पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० दिपक सापकोटाले बताए।

उनी भन्छन्, ‘ फोनपेले फिनटेकका लागि डिजिटल फाउन्डेसन तयार गरिरहेको छ । यो आफ्नो लागि मात्र नभएर सबैका लागि हो । हामीले तयार पारेको फाउन्डेसनमा बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक सबै जोडिएका छन्।’

नेपालमा कोराना महामारीपछि मात्रै डिजिटल प्रविधिको तीव्र गतिमा प्रयोग भएकाले यसबारे साइबर सुरक्षाबाट बच्‍न डिजिटल साक्षरतामा जोड दिनु पर्ने उनको भनाइ छ।

‘नेपालमा मात्र नभएर विश्वको जुनसुकै रोबस्ट सिस्टमा पनि आउछ, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, उनी भन्छन्, ‘ह्याकिङ, फ्रड जस्ता साइबर सुरक्षाबाट जोगिन डिजिटल साक्षरतामा जोड दिनुपर्छ।’

उनले अब छरिएको सबै डेटालाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने आवश्‍यकता भइसकेको बताए। ‘अब छरिएको डेटालाई एक ठाउँमा एक ठाउँमा ल्याउनु पर्छ र त्यसको शीर्ष पंतिमा एआईरएमएललाई राख्नुपर्छ।’ उनी भन्छन् ।

आईएमई पेका सीईओ प्रविण रेग्मीका अनुसार गुणस्तरीय इन्टरनेट नहुँदा डिजिटल कारोबारमा समेत समस्या भोग्नु परिरहेको बताए। डिजिटल साक्षरता र पूर्वाधारमा जोड दिनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

उनी भन्छन्, ‘गुणस्तरीय इन्टरनेट नहुँदा डिजिटल कारोबारमा समेत समस्या देखिएको छ। त्यसकारण डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि डिजिटल साक्षरता र पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ।’

नेपाल विग डेटाको प्रयोगमा चुनौती

नेपालमा हालसम्‍म बिग डेटाको प्रयोग नभएको सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्। डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ को दोस्रो दिन डाटा गभर्नेन्स एण्ड सेक्यूरिटी फर डिजिटल क्यापाबलिटीज सेशनमा बोल्दै सरोकारवालाहरुले नेपालमा डेटाको प्रयोग र सुरक्षा निक्कै कमजोर रहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निमित्त तथ्याङ्क प्रमुख डा। हेमराज रेग्मीले नेपालमा बिग डेटाको प्रयोग राम्रोसँग नभएको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘डेपुटी प्रमुख तथ्यांक अधीकारी, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय नेपालमा बिग डेटाको प्रयोग राम्रोसँग भएको छैन। वि।सं। २०२८ मा जनगणना गर्न नेपालमै पहिलो पटक कम्प्युटर प्रयोग भएको थियो। पहिलो पटक कम्प्युटरको प्रयोग भएपछि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आईटीको प्रयोग राम्रोसँग गर्न सकेको छैन।’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आईटीको प्रयोग राम्रोसँग गर्न नसक्नुमा केही कानुनी बाध्यता पनि रहेको उनले स्वीकारे।

उनी भन्छन्, ‘स्रोत साधनको कमी हुँदा प्रविधिको प्रयोग राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि सकेसम्म सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छौं । डेटा सेयर गर्न कानुन बाधक रहेको छ।’

यस्तै उनले सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमा ३३ जिल्लामा भएका तथ्याङ्क कार्यालय खारेज गर्नुले झन डेटा संकलन, विश्लेषण र कार्यान्वयनमा प्राथमकिता नराखेको हो की भन्‍ने प्रश्‍न उब्जिएको बताए।

उनी भन्छन्, ‘आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा ३३ जिल्लामा भएका तथ्यांक कार्यालय खारेज गर्ने भनिएको छ। त्यसको ठाउँमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने भनिएको छ। यसले गर्दा राज्यले डेटालाई प्राथमिकतामा नराखेको हो की भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।’

यस्तै एक ठाउँमा मात्रै डेटा सेन्टर हुँदा डेटा सुरक्षामा दिनदिनै प्रश्‍न उठ्‍ने गरेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिप शर्मा पौडेलले बताए।

उनी भन्छन्, ‘एक ठाउँमा मात्रै डेटा सेन्टर हुँदा डेटामा पटक(पटक सुरक्षामा प्रश्न उठेको छ। जति धेरै ठाउँमा डेट सेन्टर भयो त्यति नै धेरै डेटा सुरक्षित हुन्छ। तर, हाल हेडौंटामा मात्रै डेटा सेन्टर छ।’

सरकार यही डेटा नभएकै कारण कमजोर हुँदै गएको भन्‍दै अब हिमाली भेगमा डेटा सेन्टर राखेर नेपाललाई डेटा सेन्टर हब बनाउन सकिने बताए। तर पूर्वाधार बनाउन निक्कै चुनौती रहेको पनि उनको भनाइ छ।

‘नेपालको हिमाली भेगमा डेटा सेन्टर राखेर नेपाललाई डेटा सेन्टर हब बनाउन सकिन्छ। तर यसमा केही चुनौती छन्। त्यो ठाउँमा कनेक्टिभिटी र विद्युत पुग्छ की पुग्दैन रु त्यो चुनौती छ। हामी पूर्वाधारमा कमजोर छौं। अहिले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र गाली खाने ठाउँ मात्रै भएको छ।’

यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र मानिसको अभिन्न अंग जस्तै भइसक्दा पनि शहरी भन्दा नेपालको गाउँको अवस्था डेटा सुरक्षा जनचेतना कमजोर रहेको एनसेलको चिफ इन्फर्मेसन अफिसर विशाल मनि उपाध्यायले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र मानिसको लाइफस्टाइल भइसकेको छ। एनसेलले ग्राहकको डेटा सुरक्षा र गोपनीयतामा ध्यान दिएको छ। शहरमा डेटा सुरक्षा जनचेतना केही भएपनि गाउँको अवस्था भने डेटा सुरक्षा जनचेतना कमजोर छ।’

उनले दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायकहरुले दिएको सिमको मोबाइल नम्बर जथाभावी दिएकाले डेटा सुरक्षामा चुनौती देखिएको बताए। तर, एनसेलले भने डेटा सुरक्षा र गोपनीयतामा ध्यान दिदै आएको उनको भनाइ छ।

‘शहरमा भन्दा गाउँमा धेरैले इमेल र मोबाइल नम्बर जहाँ पायो त्यही दिन्छन्। त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ,’  उनी भन्छन्, ‘ नेपालको टेलिकम क्षेत्र सुरक्षित भएपनि पर्योग गर्ने तरिकामा भर पर्छ। तर एनसेलले डेटाको गोपनीयतामा ध्यान दिँदै आएको छ।’

यता, कुनै पनि सिस्टम सुरक्षित हुन पुरै डेटा सुरक्षित हुनुपर्ने एनआईसी एसिया बैंकका साइबर तथा डिजिटल इन्नोभेसन प्रमुख नरेन्द्र मैनालीले बताए। नेपालका बैंकिङ क्षेत्रमा डेटा  सुरक्षा कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘ कुनै पनि सिस्टम सुरक्षित हुन पुरै डेटा सुरक्षित हुनुपर्छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा केही सुरक्षा कमजोरी छन्।’

डिजिटल रुपान्तरणमा राजनीतिज्ञबाट हेलाहोचो

विश्वका धेरै देशले डिजिटल प्रविधमा सक्षम भइसके पनि नेपाल अझै डिजिटली रुपमा सक्षम भइनसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।

डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ को दोस्रो दिनको अन्तिम सेशन ‘वे फर्वार्ड फर डिजिटली सक्षम नेपाल’मा बोल्दै उनीहरुले संसददेखि गाउँसम्म अझै डिजिटल प्रविधिसँग सम्बन्धी सबै विषयवस्तु उठाउन नसकेका स्वीकार गरेका हुन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले संसदमा आफूले चाहेर पनि डिजिटल प्रविधिसँग सम्बन्धी सबै विषयवस्तु उठाउन नसकिएको बताए।

उनी भन्छन्, ‘ संसदमा चाहेर पनि डिजिटल प्रविधिसँग सम्बन्धि सबै विषयवस्तु उठाउन सकिएको छैन।राजनीतिक नेतृत्वमा पनि डिजिटल प्रविधिको बुझाइ खासै छैन।नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि कमजोरी देखिएको छ।’

यस्तै कांग्रेसका युवा सांसद प्रदीप पौडेलले प्रविधिको विकास द्रूत रुपमा भइरहँदा आत्मसाथ गर्ने कुरामा नेपाल पछाडि परेको बताए।

उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रविधिको विकास द्रूत रूपमा भइरहँदा आत्मसात गर्ने कुरामा नेपाल पछाडि परेको छ।’

यस्तै उनले सरकारले डिजिटलाइज गर्ने कुरामा सहमति गरे पनि प्रविधिलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाए।

उनी भन्छन्, ‘ डिजिटलाइज गर्ने कुरामा सबै सहमति छ । तर सरकारले डिजिटल प्रविधिलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यति दिएको छैन।’

संसदमा डिजिटलका कुरा उठे पनि लागु गर्ने कुरा सरकार उदासीन रहेको भन्‍दै उनले सूचना प्रविधिमा नजोडिएको देश सफल नहुने बताए। ‘अबको युगमा सूचना प्रविधिमा नजोडिएको देश सफल हुँदैन।’

यस्तै एमालेका सांसद सूर्य ढकालले समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई डिजिटल युगमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनी भन्छन्, ‘ विश्व प्रविधिमा फड्को मारिरहँदा नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई डिजिटल युगमा लैजानु पर्छ। यो आजको महत्वपूर्ण आवश्‍यकता छ।‘

यसैगरी सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

उनी भन्छन्, ‘अहिले डिजिटल प्रविधि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मात्रै हो भने कुरा छ। त्यो होइन यो सञ्चार मन्त्रालयको मात्रै नभएर सबै निकायको हो।’

उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रका भएका कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रका भएका कानुनहरूलाई परिमार्ज गर्दै छौं। साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारीमा छौं। सूचना प्रविधि विधेयकको मस्यौदा पनि अन्तिम चरणमा छ।’

साथै सूचना प्रविधि सम्बन्धि निकायको पुनर्संरचना गर्ने पनि उनले बताए। ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धि निकायको पुनर्संरचना पनि गर्दै छौं। सरकारले आफै सफ्टवेयर नबनाउँदा डेटा सुरक्षामा प्रश्न उठेको छ। सेवामा एकरूपता ल्याउन सिस्टहरू अन्तरआवद्धता गर्ने काम गर्दैछौं।’

यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला बज्राचार्यले डिजिटल प्रविधिको प्रयोबाट कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाह लगायतका सबै क्षेत्रलाई जोड्नु पर्नेमा जोड दिइन्।

सूचनाको महामार्ग एकीकृत प्रणाली बनाउनु पर्नेमा जोड

स्थानीय र प्रदेशले आ-आफ्नो क्षेत्रको डिजिटल रुपान्तरणका लागि गाउँघर, शहरबजार  सबै ठाउँमा एकीकृत प्रणाली  बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

इगभर्नेन्स कमिसनका सीईओ दिनेश विष्टले डिजिटल लिडरसीप र रुपान्तरणका लागि सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका शीर्ष तहका नेताहरु, मन्त्रीहरु सक्रियर भएर लागे मात्रै सफल हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ' जिटल प्रविधिलाई जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसर भएर आवाज उठाउँदैनन् र सक्रियता देखाउँदैनन् तबसम्म नेपालमा केही हुँदैन। यसमा पनि राजनीतिक चेत चाहिन्छ। अब यसको बेला भइसकेको छ।'

उनले स्थानीय तह, प्रदेश  र संघले आ-आफ्नो डेटालाई छुट्टाछुटै रुपमा राखे पनि संघीय सरको पहलमा एकीकृत रुपमा डेटा बैंक बनाएर सूचनाको महामार्ग बनाउनु पर्ने जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ' अब त स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको नेतृत्वमा सबै डेटा एकिकृत रुपमा बनाउने बेला भइसकेको छ। तर कहिले गर्ने हो यो काम ?'

सूचनाको महामार्ग अर्थात एकीकृत प्रणाली काम गर्न सरकारी कर्मचारीको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँछन् उनी। भन्छन्, ' देशलाई डिजिटल रुपमा रुपान्तरण गर्न सरकारी कर्मचारी अर्थात ब्यूरोक्रेट्सको महत्वपूर्ण हात छ। उसले चाहेमा कायापलट हुन सक्छ। तर अहिले सरकारका ब्यूरोक्रेट्स धेरै अल्छी र सुविधा भोगी भएका छन् । समयअनुसार चलेका छैनन्। सक्रिय रुपमा पनि काम गर्न सकेका छैनन्।'

यस्तै धुलीखेल नगरपालिकाका मेयरले पनि आफ्नो नगरपालिकाभित्र अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसकेको भन्‍दै अब चाँडै डिजिटल ट्रान्सफरमेशन हुने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ' हामीले आफ्नो नगरमा डिजिटल रुपान्तरण अभियान अन्तर्गत फाइबर ओछ्याइसकेका छौं। अब सबै काम डिजिटल रुपमा लागू गर्ने तयारीमा छौं। तर  संघीय सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ।'