देशैभर ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार गर्ने परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । परियोजनाअन्तर्गत ७०६ स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकामा फागुनमा उक्त काम पूरा भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अब ३४ वडा कार्यालयमा मात्र इन्टरनेट जडान बाँकी छ । हालसम्म पाँच हजार ८९९ वडा कार्यालयमा यस्तो इन्टरनेट जडान भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसरी जडान गरिएको इन्टरनेट कार्यालयसहित सबै तोकिएका स्थानमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपयोग गर्न पाउने सुविधा छ । प्राधिकरणका अनुसार तोकिएका स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्था र माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भइसकेको छ ।

यो परियोजनामार्फत चार हजार २३७ स्वास्थ्य संस्था र पाँच हजार २९९ माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ती सबैमा जडान भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो । फागुनसम्म परियोजनाअन्तर्गत इन्टरनेट जडान गर्ने काम ९९.७९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले यो परियोजनाका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पाँच अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म चार अर्ब ४७ करोड २३ लाख रुपियाँ अर्थात् कुल विनियोजनको ७८.८१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमार्फत तोकिएका सार्वजनिक निकायमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिएको थियो ।

प्राधिकरणले यो परियोजनालाई १८ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर ७४ जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसका लागि विभिन्न प्याकेजमा फरकफरक सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धा गराएर फाइबर नेटवर्क विस्तारको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

परियोजनाको सुरुमा दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि करिब छ वर्षपछि यो सम्पन्न भएको हो । प्याकेजअनुसार कतिपय स्थानमा दुई वर्षको निःशुल्क इन्टरनेट उपयोग गर्ने समयावधि पूरा भइसकेको छ ।

त्यस्ता स्थानमा काठमाडौँ उपत्यकामै लागू भएको इन्टरनेट शुल्क लिएर सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी प्राधिकरणले बाटो खुला गरिदिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सम्पन्न भएका परियोजनामध्ये हाल आठवटा प्याकेजको मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यस्तै एउटा परियोजनाको परामर्शदाताबाट पहिलो चरणको मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भएको छ भने तीनवटा परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणको काम भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।

त्यस्तै दुईवटा परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणका लागि परामर्शदातालाई कार्यादेश जारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गति लिँदै सूचना महामार्ग

सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सूचना महामार्गले बिस्तारै गति लिन थालेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर सबै जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने यो परियोजनाअन्तर्गतको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत ५६.४५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार प्याकेज एकअन्तर्गत प्रदेश १, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशमा हालसम्म एक हजार २३० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । यो प्याकेजअन्तर्गत दुई हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने लक्ष्य छ । यसको काम नेपाल टेलिकमले गर्दै आएको छ ।

प्याकेज–२ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने सूचना महामार्गको काम अहिलेसम्म सुरु हुनै सकेको छैन । तोकिएको समयमा काम सुरु नगरेपछि प्याकेज–२ को जिम्मा पाएको युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)लाई प्राधिकरणले सम्झौताको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो ।

यद्यपि उक्त निर्णयविरुद्ध यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र उक्त मुद्दा टुङ्गो नलाग्दासम्म सम्झौता अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

प्याकेज–३ अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु भइसकेको छ । नेपाल टेलिकमले नै जिम्मा पाएको यो प्याकेजअन्तर्गत १२.०४ अर्थात् २४० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भइसकेको छ । यो प्याकेजअन्तर्गत एक हजार ९९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले सूचना महामार्गका लागि नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपियाँको सम्झौता रकम विनियोजन गरेको छ जसमध्ये प्याकेज–१ मा हालसम्म ६१ करोड ५५ लाख रुपियाँ र प्याकेज २ अन्तर्गत ४० करोड रुपियाँ अग्रिम भुक्तानी भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था सूचना महामार्गले गर्नेछ । गोरखापत्र