सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको न्यूनतम आधार नेपाली समाजले अङ्गाग्दै आएको सामाजिक मूल्य मान्यता हुनुपर्ने बताएकी छन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग गरेको अन्तर्क्रियामा उनले सामाजिक मूल्य मान्यतालाई आधार बनाएर नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने बताइन । 

‘आजको सूचना प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग हुनुहुँदैन भन्ने होइन किनकि यो नेपाली समाजको जीवनशैली बन्न थालेको छ’– उनले भनिन्– ‘तर, नेपाली समाजको मूल्यमान्यतासँग यसको सामञ्जस्यता कसरी मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा नै कानुन निर्माणको आवश्यकता महसुस भएको हो । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले एउटा टोली बनाएर लामो समयदेखि कानुन तर्जुमाको मस्यौदा गरिरहेको छ ।’ 

नेपाली समाज पश्चिमा समाजभन्दा फरक भएकाले पनि अन्य देशले जस्तै नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने धारणा सही नभएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘हाम्रो समाज तीन पुस्ता एउटै घरमा बसेर पारिवारिक र सामाजिक सद्भावसहित सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको हस्तान्तरण गर्दै अघि बढेको समाज हो । त्यसैले १८ वर्ष उमेर पुग्दा नपुग्दै घर छाडेर फरक फरक संस्कृति अवलम्बन गर्ने नागरिक बसोबास गर्ने समाजका मूल्यमान्यता यहाँ लागु हुनुपर्छ भन्ने धारणा सही होइन ।’

सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा नेपाली जनताले लडेर ल्याएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र नेपाली समाजको विशिष्ट मूल्य मान्यताको रक्षाको सवाललाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका जारी भइसकाले सो निर्देशिका पनि कानुनमा निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसमा स्वनियमन, सचेतना र नियमनलाई आधार बनाइने बताइन । ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कसरी गर्ने गराउने यसको पहिलो जिम्मेवारी उपभोक्ता र सम्बन्धित प्लेटफर्मकै हो’– उनले भनिन– ‘त्यसैले हामीले कानुन निर्माण गर्दा स्वनियमनमै जोड दिने छौं ।’ 

स्वनियमनमा सहयोग पुगोस् भनेर विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा उल्लेख गर्नेदेखि आम सञ्चारको माध्यमबाट साइबर सचेतनामा जोड दिने र त्यति गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सुरक्षित हुन नसकेको खण्डमा नियमन गर्ने गरी कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन । 

आम सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए पनि पुराना कानुनबाट अघि बढ्न संभव नभएकाले आफ्नो मन्त्रालय कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले कानुन निर्माणको औपचारिक र परम्परागत तरिकाबाट भन्दा पनि सकेसम्म धेरै क्षेत्रको राय आओस् भनेर कानुन मस्यौदाका क्रममा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र मस्यौदा निर्माण भएपछि वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक बहसका लागि आह्वान गर्ने गरिएको स्पष्ट पारिन । 

अन्तर्क्रियामा कानुन व्यवसायी, सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकार र डिजिटल मिडिया सञ्चालकलगायत विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षहरुको बारेमा राय सुझाव दिनुभएका थिए । मन्त्रालयका सञ्चार महाशाखा प्रमुख तथा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक नेत्रप्रसाद सुवेदीले मस्यौदाका अन्तर्वस्तुबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।