कीवर्डहरू -

दूरसंचार

मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको गण्डकी र लुम्बिनी खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने बाटो खुल्यो

मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको गण्डकी–लुम्बिनी खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने बाटो खुलेको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध यूनाटेड टेलिकम (युटिएल) ले २०७६ वैशाख २७ गते दायर गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएसँगै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने बाटो खुलेको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ सालमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सूचना महामार्ग निमार्ण परियोजना अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल बिच्याउने जिम्मा युटिएललाई दिएको थियो । 

ठेक्का सम्झौताअनुसार युटीएलले २०७६ भित्र १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछयाउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि युटिएलले ४० करोड पेस्की समेत लिएको थियो ।

तर, उक्त ठेक्कावापतको कार्य सकिनुपर्ने समयमा पनि कम्पनीले काम नै सुरू नगरेपछि प्राधिकरणले उक्त सम्झौता रद्द गरेको थियो । 

प्राधिकरणको सो निर्णयविरुद्ध युटीएल सर्वोच्च अदालत गएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

काम नगरी अलपत्र पार्ने र उल्टै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकाले मध्यपहाडी लोकमार्गको गण्डकी–लुम्बिनी खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अलपत्र परेको थियो ।

त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिन न्यायालयमा  पटक पटक अनुराेध गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले यससँग सबै रिट खारेज भएपछि मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गमा विकास गर्ने अभियान थप अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो ।

यसका साथै प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई बाँकी बक्यौता बुुझाउन भनि गरिएको पत्राचार बदर गर्न युटिएलले गरेको माग पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । यसबाट यूटिएलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै बक्यौता असुलीको बाटो पनि खुलेको छ ।
 


 

दूरसंचार

गण्डकी र लुम्बिनीमा फाइबर बिच्छ्याउन अग्राधिकारका लागि न्यायालयमा गएका छौः मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबरमा विस्तार कार्य अगाडि बढाउन न्यायालयमा अग्राधिकारका निम्ति अनुरोध गर…

डाटा सेन्टर, आइटी कम्पनी र पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्दै नेपाल टेलिकम

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल टेलिकमले डाटा सेन्टर, संयुक्त लगानीमा आइटी कम्पनी र पूर्वाधार कम्पनी स्थापना ग…

१९ जिल्लामा नमूना दूरसञ्चार सेवा विकास आयोजना स्थापना, सबै बस्तीमा गुणस्तरीय सेवा दिने तयारी

नेपाल टेलिकमले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर निरन्तर गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न १९ जिल्लामा एकैसाथ नमूना …

टेलिकमको सोह्रौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, प्रति शेयर ४० रूपैयाँ नगद लाभांश पारित

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको सोह्रौँ वार्षिक साधारणसभा पुस २९ गते सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सभा गृह काठमाडौमा सम्पन्न भएको स…

७४ जिल्लामा पुग्यो टेलिकमको अप्टिकल फाइबर

नेपाल टेलिकमको फाइबर टू द होम (एफटिटिएच) सेवा ७४ जिल्लामा विस्तार भएको छ ।  बुधवारदेखि रुकुमपूर्वमा सञ्चालनमा आएसँगै ए…

एनआईटीभीले नेपाल टेलिकमलाई डिजिटल मार्केटिङ सेवा दिने

नेपाल टेलिकमको बजार व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल टेलिकम र एनआईटीभी नेपाल लिमिटेड बिच एक सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।…

टेरामक्स लागु नगर्न लेखा समितिको निर्देशन, सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई

लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड मोनिटरिङ सिस्टम (टेरामक्स) लागु नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

एक वर्षमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा के-के भए काम ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि नीति तथा कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच,…

रुकुमकोटमा पुग्यो नेपाल टेलिकमको फाइबर सेवा

नेपाल टेलिकमले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमा एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) प्रविधिमार्फत एनटी फाइबर सेवा उपलब्ध गराउन तयारी…

आम सञ्चार र मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामाथि मन्त्रालयले माग्यो सुझाव, इमेलबाटै दिन सकिने

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग…

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनको मुख्य आधार सामाजिक मूल्य मान्यताः मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको न्यूनतम आधार नेपाली समाजले अङ्गाग्दै आएको सामाजिक…

नेपालकै दोस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक बन्यो डिशहोम

ग्राहक संख्याका आधारमा डिशहोम नेपालकै दोस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक बन्न सफल भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक …

सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज

सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ । नियमानुसार लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन नदिदा दूरसञ्चार ऐन अनुसार सीजी टेलिकमको लाइस…

कोशी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर सहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराउँदै नेपाल टेलिकम

नेपाल टेलिकमले कोशी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सह-प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउने भएको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानविन समितिले थाल्यो काम

सरकारले गठन गरेको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानविन समितिले आज (आइतवार)देखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ । 

<…