मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले  २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको बक्यौता तिर्न थालेका छन् । नेपाल टेलिकमले ३५ करोड र एनसेलले ३६ करोड रूपैयाँ २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको बक्यौता बुझाएका छन् । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदिप पौड्यालले टेलिकम र एनसेलले २१०० मेगाहर्जवाफत फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएको जानकारी दिए । अझै पनि दुई टेलिकम कम्पनीले करिब १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बढी दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपी मूल्यांकन हुन भने बाँकी नै छ । 

३५ करोड बक्यौता बुझाएपछि टेलिकमले विदेशी मुद्रा सटही र उपकरण आयातको सुविधा पाइसकेको छ । तर एनसेलले ३६ करोड बक्यौता बुझाएपनि सुविधा पाएको छैन् । एनसेलले केही दिन अगाडि मात्रै बक्यौता बुझाएका कारण टेलिकमले विदेशी मुद्रा सटही र उपकरण आयातको सुविधाका लागि निर्णय हुन बाँकी रहेको पौड्यालले बताए । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा थ्रीजी सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल टेलिकमलाई १५ वर्ष र एनसेललाई १४ वर्षका लागि २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसबेला फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण गरिएको थिएन । 

त्यस समय, प्राधिकरणले प्रति मेगाहर्ज वार्षिक १ करोड २० लाख रुपैयाँ दर तोकेको थियो । मेगाहर्ज पियर्ड (आउने र जाने) दरमा यो मूल्य २ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले १०-१० मेगाहर्ज पियर्ड फ्रिक्वेन्सी लिएका थिए, जसअनुसार उनीहरूले वार्षिक २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत वितरण गर्ने नीति लिएसँगै २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको वार्षिक मूल्य ३० करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । यसपछि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलले वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ कम तिरेको ठहर गर्दै बक्यौता तिर्न ताकेता गर्न थाल्यो । 

नयाँ नीति अनुसार नेपाल टेलिकमले थप ९० करोड र एनसेलले ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखियो । तर पुरानो बक्यौता तिर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणले २०८० फागुनदेखि विभिन्न सुविधा रोक्का गरेको थियो । 

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न दबाब दिन थालेपछि नेपाल टेलिकम र एनसेलले अक्सनबाट तय गरिएको नयाँ दर पुरानो फ्रिक्वेन्सीमा पनि लागू गरिनु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै अदालत पुगेका थिए ।एनसेलले २०७८ पुस २७ गते सर्वोच्च अदालतमा र नेपाल टेलिकमले २०८० माघ २९ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले कात्तिक २१ गते आंशिक आदेश जारी गर्दै, अक्सन अगाडि तोकिएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा थप शुल्क तथा जरिवाना लगाउन नपाइने फैसला गरेको थियो । टेलिकमले रिटमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ । पूर्ण पाठ आएपछि बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने टेलिकमले जनाएको छ । 

यता एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा भने कुनै फैसला भएको छैन् । टेलिकमले हालेको रिटमा भएको फैसलाकै आधारमा एनसेलले पनि बक्यौता भुक्तानी गरेको बुझिएको छ ।